“सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करें : प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा”

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सारंगढ़ -बिलाईगढ़ जिले के विकाश कार्यों ,राजस्व प्रकरणों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ,20जून 2026|
राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सारंगढ़ में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सुशासन तिहार एवं सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों के निराकरण, विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, प्रभारी पुलिस अधीक्षक निमिषा पाण्डेय सहित जिले के सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने एसडीएम एवं तहसीलदारों से सीमांकन, खाता विभाजन, फौती नामांतरण सहित लंबित राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए इनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने स्वीकृत लेकिन अपूर्ण एवं अप्रारंभ आवासों की जानकारी ली। इस पर जिला पंचायत सीईओ इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि कई हितग्राहियों की मृत्यु हो जाने तथा नामांकित उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण कुछ आवास लंबित हैं।

प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से नई स्वीकृत सड़कों, निर्माणाधीन कार्यों तथा मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन अधिकारियों और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी एवं समर्पण के साथ निर्वहन करें ताकि जरूरतमंद हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके।

समीक्षा बैठक में आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य सेवाएं, जीवनदीप समिति, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस की उपलब्धता, किसानों के लिए खाद-बीज भंडारण, सहकारी समितियों में मांग एवं आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रावास, अनुकंपा नियुक्ति, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, डीएमएफ, ई-ऑफिस, सेवा सेतु के माध्यम से आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, भारतीय न्याय संहिता के नए कानून, जल जीवन मिशन, खनिज, सड़क सुरक्षा तथा महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई

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